जिलाधिकारी ने विस्थापन और पुर्नवास के तहत लंबित प्रकरणों की समीक्षा की, 24 गांवों के 382 परिवारों के विस्थापन के लिए 1574.55लाख रुपये की धनराशि की गई अवमुक्त।
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