जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला गंगा संरक्षण समिति की मासिक बैठक आयोजित, कर्णप्रयाग में निर्माणधीन एसटीपी को 7 नवंबर तक हस्तांतरित न किए जाने पर जिम्मेदार अधिकारियों पर होगी कारवाई।

बदलता गढ़वाल न्यूज,
गोपेश्वर।

जिलाधिकारी संदीप तिवारी की अध्यक्षता में शनिवार को जिला गंगा संरक्षण समिति की मासिक बैठक आयोजित की गई। बैठक में जनपद में गंगा संरक्षण को लेकर सहायक नदियों की स्वच्छता के लिए किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की गई। इस दौरान जिलाधिकारी ने नगर पालिका, पंचायत और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को स्वच्छता के लिए संचालित योजनाओं को सख्ती के साथ क्रियांवित करने के निर्देश दिए।

बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने कर्णप्रयाग में निर्माणधीन एसटीपी को 7 नवम्बर तक हस्तांतरित न किए जाने पर जिम्मेदार अधिकारियों पर कड़ी कारवाई करने की बात कही। उन्होंने नगर पालिका के अधिकारियों को कूड़ा निस्तारण के लिये शत-प्रतिशत कूड़ादान वितरित करने, गीले व सूखे कूड़े के अलग-अलग निस्तारण के पुख्ता इंतजाम करने के साथ ही एमआरटी सेंटरों का मानकों के अनुरुप निर्माण करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने पालिका व पंचायत के अधिकारियों को नगरों में निकले वाले प्लास्टिक कचरे का ग्रेड के अनुसार डेटा तैयार करने के भी आदेश दिए।

जिलाधिकारी ने पालिका और पंचायतों को स्वच्छता को लेकर नगरों में नियमों का शत प्रतिशत अनुपालन करने व नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई करने की भी बात कही। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों मेडिकल वेस्ट के निस्तारण को लेकर उन्होंने प्रतिमाह मानकों के अनुरूप निस्तारित करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने जनपद के सभी चिकित्सालयों और स्वास्थ्य केंद्रों से निकलने वाले मेडिकल वेस्ट का डाटा निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करने के आदेश दिए।

डीपीओ नमामि गंगे गोविंद बुटोला ने बताया कि जनपद में गंगा संरक्षण को लेकर संचालित कार्यों में डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन अप्रैल माह से वर्तमान तक से 24 लाख से अधिक आय प्राप्त की गई है। जबकि जनपद में प्लास्टिक कचरे से वर्तमान तक 11 लाख से अधिक की आय प्राप्त की जा चुकी है। वहीं एंटी लिटरिंग एंव एंटी स्पिटिंग एक्ट के तहत अक्टूबर माह में 51 लोगों के विरुद्ध चालान की कार्रवाई कर 11 हजार पांच सौ का अर्थदंड वसूला गया है।

बैठक में जल संस्थान के अधिशासी अभियंता एसके श्रीवास्तव सहित सभी नगर पालिका व पंचायतों के अधिशासी अधिकारी वर्चुअल माध्यम से मौजूद रहे।

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